
रायपुर, छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक दिया है। बार-बार चेतावनी और पर्याप्त समय देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा आनलाइन उपस्थिति से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। संचालनालय ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता करार दिया है।
संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों-कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया। इसी तरह 16 अक्टूबर को उन शालाओं की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी ने ऐप में हाजिरी नहीं लगाई है। 4 नवंबर को फिर स्मरण पत्र भेजा गया था। दोनों बार अवसर देने के बावजूद कई जिलों से पूरी और सही जानकारी नहीं पहुंची है।
पहली श्रेणी (17 जिले)– नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा और रायपुर।
दूसरी श्रेणी (10 जिले)– नारायणपुर, कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और कोरिया।
दोनों सूचियों को मिलाकर कुल 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।









