बिलासपुर, बिजली खंभों पर लगे टीवी केबल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीएसपीडीसीएल की ओर से जवाब में बताया गया कि एक- एक कर प्रदेश स्तर पर खंभों से केबल हटाए जा रहे हैं। लगभग तीन हजार खंभों से केबल हटाना बाकी है। कोर्ट ने बचा हुआ काम पूरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है।

बता दें कि प्रदेश में बिजली खंभों पर लगे हुए केबल शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। याचिका में मुख्य सचिव, उर्जा सचिव, नगरीय प्रशासन सचिव, बीएसएनएल, एमडी सीएसपीडीसीएल, कलेक्टर- कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर, अधीक्षण यंत्री सीएसपीडीसीएल को पक्षकार बनाया गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन से पूछा था कि केबल हटाने के लिए आपकी क्या कार्ययोजना है और कितने खंभों से केबल हटाए जा चुके हैं। विद्युत वितरण कंपनी ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद सभी जगह से चरणबद्ध तरीके से खंभों से केबल हटाए जा रहे हैं। प्रदेश में 2 लाख 83 हजार बिजली खंभों में से लगभग 50 हजार में केबल पाए गए। जनवरी से इन्हें हटाने का काम शुरू किया और अब लगभग तीन हजार खंभों से ही केबल हटाया जाना बाकी है।