0 प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए रावतपुरा सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिग्री का खेल!

रायपुर, मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले के बाद अब रावतपुरा सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक और कारनामे का खुलासा हुआ है. जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी इंजीनियरों को बिना अनुमति एवं बिना अध्ययन के लगभग 60 इंजीनियरों को एमटेक उपाधि दिए जाने का मामला शामिल है।

यह मामला हाल ही में तब उजागर हुआ, जब इनमें से कुछ इंजीनियरों ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद वेतन वृद्धि के लिए विभाग में आवेदन किया। हालांकि, इनमें से अधिकांश को पहले ही दो-दो वेतन वृद्धि मिल चुकी थी। बाकी के इंजीनियरों के जरिए हुए खुलासे के बाद अब मामले की जांच की मांग उठ रही है। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने कुलाधिपति को विभागवार एक-एक इंजीनियर की सूची देते हुए उनकी उपाधियों की वैधता जांचने और दी गई वेतन वृद्धि पर रोक लगाने तथा पुनर्वसूली की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के जल संसाधन, पीएचई, लोनिवि और नगरीय प्रशासन विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों ने अपने प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए एक युक्ति अपनाई। वर्षों पहले इन विभागों में नियुक्ति के समय सभी अधिकारी केवल बीटेक या पालिटेक्निक डिप्लोमा पास थे। लेकिन अचानक लगभग 60 इंजीनियरों ने बिना क्लास अटेंड किए एमटेक की स्नातकोत्तर उपाधि हासिल कर ली। 4 सेमेस्टर वाले इस एमटेक कोर्स के लिए अधिकांश इंजीनियरों ने विभाग से अध्ययन अवकाश भी नहीं लिया। मोटी फीस मिलने के बाद रावतपुरा प्रबंधन ने अटेंडेंस को लेकर कोई आपत्ति नहीं की और हरी झंडी दे दी। इस तरह ये इंजीनियर फील्ड और दफ्तर में काम भी करते रहे और कोर्स भी पूरा कर लिया। इस दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह भी मिलती रही।

अनियमितताओं की जांच करने डायरेक्टर सीबीआई को ईमेल

आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर का कहना है कि सामान्य तौर पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति न होने पर नियमित विद्यार्थियों को सजा भुगतनी पड़ती है, जबकि इस मामले में नियमों की अनदेखी कर डिग्रियां बेची गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले की जांच कर रही देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई से रावतपुरा सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अन्य सभी कोर्सों की वैधता और उनमें हो रही अनियमितताओं की भी जांच करने का अनुरोध डायरेक्टर सीबीआई को ईमेल के माध्यम से किया है।