बिलासपुर,  प्रदेश सरकार के “सुशासन तिहार 2026” के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कलेक्टर संतोष देवांगन ने लापरवाही पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। मरवाही वनमंडल में मजदूरों के पिछले दो महीनों से रुके भुगतान की स्पष्ट जानकारी न देने पर कलेक्टर ने मंच से ही वन विभाग के उपमंडलाधिकारी (SDO) अविनाश इमानुअल को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि गरीब मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी मांग रहा है, कोई भीख नहीं।

मिली जानकारी के अनुसार 28 मई को आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में एक ग्रामीण ने शिकायत दर्ज कराई कि वन विभाग में कार्यरत मजदूरों का भुगतान पिछले दो से ढाई माह से लंबित है। शिकायत के अनुसार, एक मजदूर के लगभग 70 हजार रुपये तथा विभाग के कुल 6 लाख रुपये के वाउचर का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जब कलेक्टर संतोष देवांगन ने इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ अविनाश इमानुअल से जानकारी मांगी, तो वे संतोषजनक और स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। कागजी कार्रवाई में इस कदर देरी देखकर कलेक्टर का पारा चढ़ गया।

70 हजार रुपये के लिए दो महीना क्यों घुमाते हो?

एसडीओ की अधूरी तैयारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर संतोष देवांगन ने मंच से कहा, जब हमारा तहसीलदार पशु हानि की स्थिति में 3 दिन में 4 लाख रुपये का भुगतान कर दे रहा है, तो आप लोग किसी की मजदूरी के 70 हजार रुपये के लिए दो महीना क्यों घुमाते हो? हमारे हेड में पैसा रहता है, आपके हेड में कैसे पैसा नहीं रहता?”

डीएफओ कभी शिविर में नहीं रहते

​कलेक्टर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले बड़े अधिकारियों पर भी तंज कसा और SDO से कहा कि मरवाही वनमंडल के DFO कभी शिविर में रहते नहीं हैं। आप लोगों को बलि का बकरा बना कर भेज देते हैं और हर जगह आप लोगों को बिना तैयारी भेज दिया जाता है। शिविर में आना था तो पूरी तैयारी के साथ आना था। वाउचर कहां अटका है, LOC की क्या स्थिति है इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी।”

कोई मजदूर काम नहीं करेगा

​कलेक्टर की सख्ती के बाद SDO अविनाश इमानुअल ने सफाई देते हुए कहा कि वाउचर आगे भेज दिया गया है और आवंटन मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा कि “30 जून से पहले भुगतान कर देंगे,” तो कलेक्टर ने सख्त लहजे में जनता के सामने तारीख तय कराई और कहा कि “समय-तारीख बताइए 30 जून है… पब्लिक को बता दीजिए कि तीस दिन के पहले भुगतान कर देंगे। ​कलेक्टर ने विभाग को एक हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट सौंपने और जून से पहले हर हाल में भुगतान सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि “दो महीने हो गए, एक महीना और लगाओगे तो कोई मजदूर काम नहीं करेगा।” इस दौरान शिविर के मंच पर कलेक्टर समेत 15 से अधिक आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।