रायपुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 2 फीसदी मंहगाई भत्ते को आधी अधूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि “मोदी की गारंटी” के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 22 अगस्त को प्रदेशव्यापी काम बंद-कलम बंद आंदोलन होगा।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है. अब यहां के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे ऐसा लग रहा है कि फेडरेशन अपना आंदोलन स्थगित करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि “मोदी की गारंटी” के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है।
उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राज्य के लाखों शासकीय सेवकों की आवाज है। वर्तमान में फेडरेशन “मोदी की गारंटी” के आधार पर प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है।22 अगस्त को प्रदेश्व्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है। आंदोलन को सफल बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। सारे सरकारी दफ्तर बंद किए जएंगे।
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अब तक कोई सार्थक चर्चा या संवाद नहीं किया गया है। न कोई आमंत्रण, न ही कोई समाधान की पहल की जा रही है। यह स्थिति कर्मचारियों के साथ अन्याय और उपेक्षा का प्रतीक है।
ऐसे में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फेडरेशन का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की है कि 22 अगस्त के आंदोलन को ऐतिहासिक बनाएँ और सरकार को मजबूर करें कि वह कर्मचारियों की आवाज सुने।