रायपुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली लागू करने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।

फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों एवं संभावित ईंधन संकट को देखते हुए यह कदम समयानुकूल और जनहित में होगा। फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन कम करने की अपील के मद्देनजर यह कदम अत्यंत समयानुकूल और जनहितकारी होगा। फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही ई-ऑफिस और पेपरलेस कार्यप्रणाली लागू है, जिससे अधिकांश प्रशासनिक कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

इंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य

पत्र में विशेष रूप से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय एवं अन्य शासकीय कार्यालयों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी निजी एवं सरकारी वाहनों से आवागमन करते हैं। वर्क फ्रॉम होम लागू करने से ईंधन की भारी बचत के साथ यातायात के दबाव और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से या आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं।