रायपुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में “अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण योजना” का मंत्रालय में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऋषभ पाराशर ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब शासकीय सेवक माह के दौरान अपने वेतन का एक हिस्सा बिना ब्याज के अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, वे अपने वेतन के आधार पर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण भी ले सकेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत होम लोन, शिक्षा ऋण जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि राजस्थान की तर्ज पर इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही थी। सरकार द्वारा फेडरेशन के मांग-पत्र के आधार पर इस योजना को लागू किए जाने पर उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी अपने अर्जित वेतन का एक हिस्सा बिना किसी ब्याज के अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आकस्मिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उन्हें सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
संचालक, कोष एवं लेखा श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि “रिफाइन” एप के माध्यम से शासकीय सेवक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कार्मिक संपदा और रिफाइन एप के बीच एकीकृत (इंटीग्रेशन) व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ सेवक इस एप का उपयोग कर सकेंगे।
श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में सभी आवश्यक दस्तावेज वित्त विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि रिफाइन एप के संचालन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुनील उपाध्याय ने आभार व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारी हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया।