0 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को लिखा पत्र

भुबनेश्वर, विधायकों की वेतन-भत्ते में वृद्धि की आलोचना के साथ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की कार्यप्रणाली में लचीलापन के बीच एकाएक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओबीसी प्रेम से लोग भौंचक है। राज्य की राजनीति में उनकी बढती सक्रियता सेराजनीति के जानकार भी तरह तरह के कयास लगाने लगे है। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओएससीबीसी) का पुनर्गठन करने का आग्रह किया। अब उन्होने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से ओडिशा के 108 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।

श्री प्रधान ने मंत्री वीरेंद्र कुमार को लिखे एक पत्र में कहा, “मैं ओडिशा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की राज्य और केंद्रीय सूचियों के बीच समानता से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।” ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एसईबीसी की राज्य सूची में पहले से ही मान्यता प्राप्त कई समुदायों को अभी तक केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

प्रधान ने कहा, “इस विसंगति के परिणामस्वरूप इन समुदायों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक अस्पष्टताएं और व्याख्यात्मक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, विशेष रूप से जब वे राज्यों के बीच प्रवास करते हैं या केंद्र सरकार की सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों या रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।” यह देखते हुए कि ओडिशा में एसईबीसी आबादी काफी अधिक है, प्रधान ने कहा कि केंद्रीय ओबीसी सूची से उनके बहिष्कार के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आरक्षण लाभों और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच से वंचित किया जाता है।

प्रधान ने कहा कि राज्य और केंद्रीय ढांचों के बीच समानता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इन समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित 108 एसईबीसी समुदायों की एक विस्तृत सूची भी संलग्न की।

प्रधान ने कहा, “मामले की गंभीरता को देखते हुए, मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं ताकि इन समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जा सके, जिससे आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।” उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के बीच शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन का आग्रह

प्रधान ने सोमवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओएससीबीसी) का पुनर्गठन करने का भी आग्रह किया था। मांझी को लिखे पत्र में प्रधान ने कहा कि ओडिशा में 216 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) समुदाय हैं, और एक कार्यशील आयोग के अभाव में उन्हें लाभ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “मैं आपका ध्यान ओएससीबीसी के पुनर्गठन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो 3 जनवरी, 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने और नियुक्त सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान में निष्क्रिय हो चुका है।”