रायपुर, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य में अब सरकार बिना धान बेचे किसानों को राशि देने वाली है. राज्य सरकाअर ने धान खरीदी शुरू होने से पहले कृषक उन्नति योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है. जिसमें किसान अपना धान नहीं बेचते हैं तब भी सरकार उन्हें प्रति एकड़ 13839 रुपये देने वाली है. इस खबर से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रति क्विंटल 659 रुपये देगी सरकार

बताते चलें, छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इस बार धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 आदान सहायता राशि दी जाएगी. यह आदेश 12 नवंबर 2026 को जारी हुआ है. सरकार ने फॉर्मूला तय किया है कि, 3100 प्रति क्विंटल की दर से, MSP ₹2441 घटाकर, अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता मिलेगी. वहीं, अगर अगर किसान ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचा, तो भी उसे पूरे बोए गए रकबे पर प्रति एकड़ ₹13,839 ही मिलेगा. 1 एकड़ पर 15 क्विंटल बेचा, तब भी ₹13,839 मिलेंगे, वहीं 2.5 एकड़ पर 38 क्विंटल बेचा, तब भी ₹34,597.50 मिलेंगे.

कौन होगा पात्र?

• खरीफ 2026-27 में http://cgpaddyonline.co.in पर पंजीकृत किसान, जिनसे मार्कफेड ने सहकारी समिति / लैंप्स के माध्यम से धान उपार्जन किया हो
• बीज निगम से धान बीज उपार्जन कराने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान
• Agristack में पंजीयन अनिवार्य
• डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में रकबा पुष्टि के बाद ही लाभ
• ट्रस्ट / मंडल / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / शाला विकास समिति / शासन के संस्थान पात्र नहीं

ऐसे होगा भुगतान

अब रहा सवाल की भुगतान कैसे होगा तो, भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में DBT से होगा. वहीं, मार्कफेड और बीज निगम के माध्यम से वितरण होगा. और जहां DCS डेटा नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर सहायता दी जाएगी. इस प्रक्रिया से किसानों को काफी फायदा मिलेगा साथ ही राहत भी. पहले किसान धान के कम उत्पादन पर बाजार से धान खरीदकर बेचते थे. उस पर रोक लगाने का सरकार ने फैसला लिया है. इस फैसले से अवैध खरीद बिक्री और तस्करी पर भी लगाम लगेगा.