रायपुर, छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के ’27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी’ की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। 10 नवंबर से टोकनस वितरण शुरु हो गया है।

प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या

इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त

 धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
  धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

’खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण’
  राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।