रायपुर, छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। विभागीय मंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह,संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में हुई बैठक में विलय के प्रकिया की जानकारी मिलने पर पंचायत सचिव संघ ने एक माह से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है।

पिछले 17 मार्च से पंचायत सचिव संघ ने शासकीय सेवा में विलय हेतु मोर्चा खोला था और धरने पर चले गए थे। ऐन गर्मी के समय धरने पर चले जाने से गांवों में रोजगार गारंटी, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी काम प्रभावित हो रहे थे। प्रदेश भर के पंचायत सचिव विरोध करते हुए ब्लॉक मुख्यालयों में प्रतिदिन पंचायत दफ्तरों के पास धरने पर बैठ रहे थे।

लगातार ग्रामीण अंचलों में कार्य प्रभावित होने पर शासन स्तर से हड़ताल खत्म करवाने की पहल हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह, संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में पंचायत सचिव संघ के साथ वार्ता में बताया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। शासकीयकरण की प्रक्रिया हेतु पहले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।इसके साथ ही 17 मार्च से पंचायत सचिव हड़ताल कर रहे हैं, इस हड़ताल अवधि का वेतन भी स्वीकृत किया जाएगा। वर्तमान में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों को जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया गया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया। हड़ताल खत्म होने से गांवों में रुके कार्यों में गति आ सकेगी।