रायपुर, बडे बजट वाले नगर निगमों में अपर आयुक्त, जोन आयुक्त और उपायुक्त के पद पर प्रशासनिक अफसरों की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। इसकी शुरुवात राज्य के बडे नगर निगमों से की जा सकती है। वैसे पहले भी इअस पर प्रयोग हो चुका है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से नगर निगमों के काम काज में कसावट आयेगी।

जानकार सूत्रों के अनुसार नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नगर निगम रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अफसरों को बैठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुशासन तिहार समाप्त होने के बाद संभवतः इसी महीने रायपुर नगर निगम के दस जोन कमिश्नरी में डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो सकती है।

बताया गया कि अकेले रायपुर निगम में ही राप्रसे से तकरीबन 15 अफसर आ सकते हैं, इसके अच्छे नतीजे आने पर अन्य नगर निगमों में भी प्रशासनिक अफसरों की तैनाअती शुरु हो जाएगी। वैसे रायपुर नगर निगम में इसकी शुरुआत तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ओपी चौधरी के समय तारनप्रकाश सिन्हा और उसके बाद पुलक भट्टाचार्य की नियुक्ति के साथ हुई थी। इनके बाद अरविंद शर्मा यहां उपायुक्त राजस्व के पद पर नियुक्त हुए थे। इनमें से श्री सिन्हा ने बाद में निगम आयुक्त के रूप में भी यहां काम किया था। अभी निगम में राज्य प्रशासनिक सेवा से अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, राजेंद्रप्रसाद गुप्ता और उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा काम कर रही हैं।

बताते चलें नगर निगम में अभी जोन कमिश्नर के रूप में नगरपालिका सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके ग्रेड पे और जोन में काम कर रहे कार्यपालन अभियंता के ग्रेड पे और पद में भी काफी असमानता है। अभी जोन कमिश्नर जहां क्लास 2 रैंक के अधिकारी वर्ग में आ रहे हैं, वहीं कार्यपालन अभियंता का रैंक क्लास-1अफसर का है। यह एक विडम्बना है कि रैंक 2 के नीचे रैंक 1 अफसर इन दिनों काम कर रहे है।

नगर निगम में एमबीबीएस या आयुर्वेद अधिकारी का ही प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी यहां पिछले कई साल से होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी को बतौर स्वास्थ्य एवं सफाई अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसे लेकर भी संचालनालय स्तर पर चर्चा छिड़ चुकी है। रायपुर नगर निगम में अभी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही और डॉ. दिव्या चंद्रवंशी दो होम्योपैथी महिला चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम रायपुर में इसकी शुरुआत जल्द शुरु कर दी जाएगी। खबर है कि इसका प्रस्ताव नगरीय प्रशासन संचालनालय ने 21 अप्रैल को अवर सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा है।

काम प्रभावित हो रहा

अवर सचिव को भेजे गये पत्र में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने माना कि राज्य नगरपालिका सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति से बड़े निगमों में काम प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर अपर आयुक्त, उपायुक्त और जोन आयुक्त के पद पर हैं। इसके चलते नगर पालिका, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थापना की जाती है। इसके कारण यहां काम प्रभावित हो रहा है।

25 अफसरों की मांग

नगरीय प्रशासन संचालनालय ने मंत्री अरुण साव की समीक्षा बैठक के बाद अवर सचिव को पत्र भेजकर राज्य प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों की मांग की है। इन अधिकारियों को अपरआयुक्त, जोन आयुक्त और उपायुक्त के पद पर पदस्थ किया जाएगा। संचालनालय ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इस फेरबदल को जरूरी बताया है।