अमृतसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते साल जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पूर्व DGP एस चट्टोपाध्याय, IG इंदरबीर सिंह और SSP हरमनदीप हंस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एक्शन में देरी को लेकर केंद्र की आलोचना के बाद CM मान ने यह कदम उठाया।

PM मोदी की सुरक्षा में चूक के समय चट्टोपाध्याय राज्य के DGP, इंदरबीर फिरोजपुर के DIG और हंस फिरोजपुर के SSP थे। ये सभी अधिकारी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ड्यूटी में लापरवाही को लेकर बड़ी पेनल्टी के लिए चार्जशीट होंगे। चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार ने सभी दोषी अधिकारियों को चार्जशीट करने को लेकर फाइल भेजी थी। जिसमें से मुख्यमंत्री कार्यालय ने केवल तीन IPS अधिकारियों की चार्जशीट को मंजूरी दी।

पूर्व मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस
मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को केवल शो-कॉज नोटिस भेजा जाएगा। अन्य अधिकारियों ADGP नरेश अरोड़ा, जी नागेश्वर राव, IG एमएस चिन्ना और राकेश अग्रवाल के अलावा तत्कालीन DIG रिटायर्ड सुरजीत सिंह और SSP चरणजीत सिंह को भी शो-कॉज नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में उनसे कार्रवाई क्यों ना की जाए, के बारे में पूछा जाएगा।

5 सदस्यों की सिफारिश पर कार्रवाई
सुरक्षा जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में 5 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, जिनकी सिफारिश पर ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इंदु मल्होत्रा ​​की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रत्येक अधिकारी की भूमिका को लेकर विस्तृत नोट लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय की सलाह पर केवल तीन IPS अधिकारियों को चार्जशीट करने की सिफारिश की।

दोषियों से मांगा जाएगा जवाब
राज्य की तरफ से मंजूरी के बाद अब गृह विभाग चार्जशीट जारी करेगा और दोषी अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। जवाब मिलने के बाद अंतिम निर्णय और सजा को लेकर एक जांच अधिकारी की नियुक्ति होगी।

केंद्र पहले ही कार्रवाई में देरी पर उठा चुका सवाल
5 जनवरी, 2022 को PM मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही पेश कर दी थी। यह खामियों के लिए राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय की ओर इशारा करती है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार से कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा था। जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई में देरी को लेकर जवाब मांगा गया था।