रायपुर, तहसीलों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा सोमवार को सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सिविल सेवा के पदाधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों हेतु गठित कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसके बाद यह निर्णय लेते हुए तहसीलदारों की मांग पर शासन द्वारा मुहर लगाई गई है।

इसके साथ ही वर्तमान में बढ़ते कार्य की अधिकता के बीच तहसीलदारों की मांग पर संज्ञान लेते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के अलावा उनके मूल कार्य के विरुद्ध भू-अभिलेख शाखा में संलग्नीकरण नहीं किए जाने के संदर्भ में भी आदेश जारी किया है। वहीं, अधीक्षक, सहायक अधिक्षकों को तहसीलदार, नायब तहसीलदार का कार्य नहीं दिए जाने के भी निर्देश जारी हैं।

जिस पर संघ के सदस्य सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जारी निर्देशों के शीघ्र पालन कराने की मांग रखी है। इसके अलावा उनकी अन्य मांगें, जिसमें मुख्यतः वेतन विसंगति, नायब तहसीलदरों को राजपत्रित दर्जा, डिप्टी कलेक्टर पद पर पद्दोन्नति के लिए 50:50 के अनुपात का पालन सहित अन्य मांगों पर भी संज्ञान लेकर शीघ्र निराकरण हेतु निवेदन किया है।