रायपुर, प्रदेश के डेढ सौ से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त एवं करीब 33 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों में से केवल 3 कर्मचारी संगठनों की मान्यता में वृद्धि की गई है। इससे कर्मचारी संगठनों में हडकम्प मच गई है।

प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संघ की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान करती है। जिसके तहत कर्मचारी संघ कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए शासन से पत्राचार करती है। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागों को मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पत्रों का जवाब देना अनिवार्य किया है। समय-समय पर सरकार कर्मचारी संघ की मान्यता में वृद्धि करते रहती है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के करीब 33 मान्यता प्राप्त संगठनों में से केवल तीन कर्मचारी संघों की मान्यता में वृद्धि की गई है। इसमें छत्तीसगढ वन कर्मचारी संघ, छ.ग. प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ एवं छत्तीसगढ़ ब्याख्याता संघ शामिल है। वन कर्मचारी संघ की मान्यता अक्टूबर 2027 ,राजपत्रित अधिकारी संघ की मान्यता जुलाई 2027 एवं व्याख्याता संघ की मान्यता जनवरी 2026 तक बढाई गई है।

वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने कहा कि पूरे प्रदेश में वन कर्मचारियों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन छत्तीसगढ वन कर्मचारी संघ है जो समय-समय पर कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को शासन के सामने रखती है और उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करती है।