STRIKE; एनएचएम के 25 अफसर कर्मियों की बर्खास्तगी तुगलकी आदेश, विरोध में 16 हज़ार हड़तालियों ने त्यागपत्र सौंपा
0 तीन मांगों के लिए दोनों सरकारों में आंदोलन किया जा चुका है- विजय झा
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 18 अगस्त से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16000 हड़तालियों पर राज्य सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने की साजिश के तहत प्रदेश के 25 अफसर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है। यह तुगलकी आदेश है। इस आदेश के विरोध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी 16 हज़ार हड़तालियों ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।
कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि जब-जब जो जो सरकारों ने हड़ताली कर्मचारियों की बर्खास्तगी की है, वह सरकार भी चुनाव में बर्खास्त हो गई है। श्री भूपेश बघेल सरकार ने आंदोलनकारी 5 हजार स्वास्थ्य संयोजकों को बर्खास्त किया था, आज वे स्वयं बर्खास्त है। आंदोलनकारी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मिरी एवं कोशलेश तिवारी महामंत्री के नेतृत्व में जारी आंदोलन का समर्थन करते हुए श्री झा ने दावा किया है कि राज्य सरकार का यह कहना की पांच मांगे पूरी की गई है, झूठा है। हड़तालियों की प्रमुख तीन मांग पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, नियमितीकरण करने का नरेंद्र मोदी का गारंटी एवं ग्रेड पे सुधार में से कोई एक मांग पूरी हुई हो तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मुझसे चर्चा कर ले। यही तीन प्रमुख मांग है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इन मांगो के लिए राज्य सरकार सक्षम है। अन्य विभागों में 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि हो चुकी है। जिस पर आंदोलन का आधार टिका हुआ है। श्री झा ने कहा है कि इन्हीं तीन मांगों के लिए दोनों सरकारों में आंदोलन पूर्व में भी किया जा चुका है।
श्री झा ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि बर्खास्तगी गिरफ्तारी से सुशासन नहीं चलेगा, चर्चा के माध्यम से एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का निराकरण किया जावे,अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्री झा ने बताया है कि इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश संयोजक अध्यक्ष कमल वर्मा, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा, छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन संरक्षक विजय कुमार झा, स्वास्थ्य संयोजक संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता महामंत्री प्रवीण ढिडवंशी, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जांगडे ने भी समर्थन किया है।
