रायपुर, छत्तीसगढ़ बैंक एम्पलाइज संगठन के महासचिव शिरीष नलगुंडवार ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि २०२४ के चुनावों के पश्चात बनी इस सरकार का यह पहला बजट था जिससे लोगो को काफ़ी उम्मीदे थी। लेकिन यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है । इसमें देश की सामान्य जनता को किसी भी प्रकार की बड़ी राहत नहीं दी गई है । मध्यम वर्ग के लिए भी कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई है ।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में अगर इस बजट की समीक्षा की जाए तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई । हमने लगातार बैंको में स्टाफ और सब स्टाफ मिलाकर २ लाख पद भरने की माँग की है जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।सरकार को ये समझना होगा की महंगाई पर नियंत्रण लाना और युवाओं के लिए ऑर्गनाइज्ड क्षेत्र में रोज़गार निर्माण करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए ।  सरकार को विभिन्न हितधारकों के साथ बेहतर संवाद और चर्चा करनी चाहिए और फिर नीतियाँ बनानी चाहिए ।

केंद्रीय बजट से कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा – अशोक बजाज

जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट बहुत ही सराहनीय है तथा इसमें सभी वर्गों एवं क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। श्री बजाज ने कहा कि कृषि के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया। इस प्रकार यह बजट बहुत ही सराहनीय है तथा इस बजट से कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करेगा-डॉ. चंदेल
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने आज यहां केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा पेश केन्द्रीय बजट 2024 को विकासपरक, समावेशी एवं रोजगारोन्मुखी बजट निरूपित करते हुए इसे देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाला बजट बताया है। डॉ. चंदेल ने कहा कि वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए हैं जो पिछले वर्ष के बजट से 27 हजार करोड़ रूपये अधिक है। इस तरह कृषि के बजट में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रमीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा। सरकार दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन को बढ़ाने की योजना बना रही है। बजट में जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। अगले 2 वर्षों में किसानों द्वारा खेती के लिए 32 कृषि फसलों और 109 बागवानी फसलों की नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी।