CABINET;साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में लागू होगी कृषक उन्नति योजना, NIA की तर्ज पर SIA का गठन

रायपुर, लोकसभा चुनाव के पहले राज्य की भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है।

भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान भी किया गया है, जो कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की अंतर की राशि के रूप में प्रदान की जाएगा। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसल पर किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये आदान सहायता राशि प्रदान की जाती थी। भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना में इसे दोगुना से अधिक कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आतंकवाद, नक्सलवाद सहित गंभीर मामलों की जांच के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआइए) के गठन का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

1. लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि फिर से प्रारंभ होगा। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। मीसाबंदियों को बकाया राशि भी मिलेगी।

2. सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन होगा।

3. राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्ताें को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया।

4. राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआइए) के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।

5. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020‘‘ को लागू करने का निर्णय लिया गया।

6. केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।

7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालााजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया।

8. सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

9. बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।