रायपुर, छत्तीसगढ़ में अब CBI की एंट्री को हरी झंडी मिल जाएगी एवं पीएससी के घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरु हो जाएगी। राज्य सरकार ने पीएससी की गडबडी की जांच के लिए सीबीआई को अनुशंसित करने का निर्णय लिया है। गत विधानसभा चुनाव में यह भाजपा का चुनावी वादा था।

बहरहाल छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर करीब पांच साल पहले लगी रोक विष्णुदेव साय सरकार ने वापस ले ली है। अब सीबीआई पहले की तरह राज्य में भी जांच कर पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने राज्य में सीबीआई द्वारा जांच व अनुसंधान के लिए अधिकारिता के संबंध में केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2019 को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

भाजपा ने राज्य में सत्ता संभालते ही गत 3 जनवरी 2024 के कैबिनेट की बैठक में पीएससी 2021-22 में हुए गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। इसे लेकर करीब महीनेभर बाद राज्य शासन ने ईओडब्ल्यू एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कराई। चूंकि अब सीबीआई पर राज्य में लगा प्रतिबंध हट गया है, लिहाजा सीबीआई कभी भी छत्तीसगढ़ में धमक सकती है और पीएससी घोटालेबाजों की धरपकड शुरु कर सकती है।