राजनीति 
POLITICS; मोदी की गारंटी की धोखेबाजी शुरू, कांग्रेस ने कहा-2 लाख रु. तक ऋण माफी पर केबिनेट में कोई निर्णय नहीं
- 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3100 रू. में धान खरीदी एकमुश्त भुगतान पर मंत्रिमंडल में कोई फैसला नहीं रायपुर, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की पहली ही केबिनेट की बैठक के निर्णयों से छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा हुई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में धान खरीदी शुरू है, भाजपा ने वायदा किया था प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रू. के भाव में धान की खरीदी करेंगे, साथ ही भाजपा ने वादा किया था धान खरीदी केन्द्रों में, गांव में ही एकमुश्त नगद भुगतान किया जायेगा लेकिन केबिनेट की बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह ऐसा विषय है जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब धान खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल के आधार पर निर्णय नहीं पहुंचेगा। 3100 के मूल्य तथा नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों के इस वादे का क्या होगा?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने किसानों का 2 लाख तक कर्जामाफ का वादा भी किया था। इस संबंध में विजय शर्मा का प्रचार का अनेक वीडियों सोशल मीडिया में भी वायरल है, जिसमें वे 2 लाख तक कर्ज माफी करने का वादा कर रहे है। केबिनेट में उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ, किसानों से लिकिंग में कर्जा वसूली शुरू हो गई है। कर्ज माफी पर तुरंत आदेश की जरूरत है ताकि किसानों से वसूली बंद हो।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों से फार्म भरवा कर सरकार बनते ही 1000 रू. प्रति माह, साल में 12000 रू. महतारी वंदन के तहत देने का वादा किया था लेकिन केबिनेट में इस पर भी निर्णय नहीं हुआ। साथ ही 500 रू. सिलेंडर पर भी केबिनेट में विचार नहीं हुआ।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहली ही बैठक में भाजपा की सरकार ने वादाखिलाफी के लिये जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव के पहले सरकार बनते ही मोदी की गारंटी लागू करने का वादा किया था, अब कह रहे पांच साल में गारंटी लागू करेंगे। कोई सरकार 24 घंटे में ही अपने वादे से मुकर जायेगी इसका बड़ा उदाहरण भाजपा की सरकार ने पेश किया।
