अंबिकापुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं उनके बदले हजार आ रहे हैं जो पहले से कांग्रेस का दरवाजा खटखटा के खड़े थे।किसी के जाने से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस और भी मजबूत हो रही है।
उन्होंने कहा कि आइएनडीआइए के साथ पहले दिन 28 दल आए थे जिनमें दो दल अलग हुए हैं। एक के तो खून में पलटी है। कई अवसरवादी हमारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें अभी वाशिंग मशीन दिखाई दे रही है। यह गलत आदर्श है, ऐसे लोग जाते हैं तो अच्छे लोग आते भी हैं। ऐसे संघर्ष के माहौल में हमारे साथ जो खड़ा है वह सच्चा कांग्रेसी है, जो लोग गए वे अवसरवादी हैं। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है, इसे भी हम जल्द सुलझा ले रहे हैं।जयराम रमेश नगर के खरसिया रोड स्थित नारायणी सदन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने किसान नेता रहे स्व चौधरी चरण सिंह व डा स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है।इसका हम विरोध नहीं कर रहे। हम बस यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है और डा स्वामीनाथन के सिफारिश को मानने से इनकार कर चुकी है और उन्हें भारत रत्न भी दे रही है।उन्होंने कहा कि एमएसपी की परिभाषा मोदी सपोर्ट प्राइस नहीं है ,मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। स्वामीनाथन फार्मूला कानूनी रूप से लागू हो, यह हम चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि चंदा दाताओं का कर्ज तो यह सरकार माफ कर रही है पर अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ करने में दिक्कत हो रही है। यह वही सरकार है जिसने तीन कानून बनाया और उसे वापस ले लिया यह करते हुए कि हम किसानों को नहीं समझा सके।उन्होंने कहा कि आपने यह कैसा कानून बनाया कि किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा की फसल बीमा देने के नाम पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया है। जयराम रमेश ने कहा कि आज 13 फरवरी है।आज दिल्ली में किसान न्याय मांगने निकले हैं और मोदी सरकार दिल्ली में इन पर आंसू गैस की वर्षा रही है।
परसा खदान राज्य सरकार ने एलाट किया था-
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि हरदेव अरण्य क्षेत्र के परसा खदान को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड को मेरे पर्यावरण मंत्री रहते केंद्र सरकार ने खदान आबंटित किया था।हमने राज्य सरकार को खदान के लिए अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने अदाणी को दे दिया। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा में निकले राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में आंदोलन करने वाले लोगों से मुलाकात की है। लोगों ने कहा है कि नए कोल माइंस को खोलने की अनुमति न दिया जाए।कानून के हिसाब से मुआवजा मिले ,ग्राम सभा के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य न हो।उन्होंने कहा कि तीन अगस्त 2009 को मैंने पर्यावरण मंत्री रहते यह आदेश जारी किया था कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में बगैर ग्राम सभा की अनुमति के कोल माइंस न खुले। यहां ग्राम सभा सही तरीके से नहीं हुआ। यदि हमारी सरकार आए तो 2009 के इस आदेश का पालन कराएंगे।
