रायपुर, छत्तीसगढ की राजधानी रायापुर के लोगों को अब संपत्ति कर की मार झेलनी पडेगी। रायपुर नगर निगम ने इस साल 500 करोड रुपये संपत्ति कर वसूलने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में काम शुरु कर दिया गया है। अब नगर निगम अपनी दुकानों का किराया वसूलने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रहा है। इसके अलावा शहर में सभी गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी का सर्वे करके वार्डवार सूची तैयार करने आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर निगम के रहवासियों से किसी न किसी बहाने पैसा वसूलना लक्ष्य हो गया है। भले ही सुविधाएं मिले या न मिले। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी रहवासियों को एक डस्टबीन भी नहीं दिया गया है। बारिश होते ही गलियां तालाब में तब्दील हो रही है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में नगर निगम के तत्कालीन मेयर एजाज ढेबर ने सम्पत्ति कर में मनमाना वृद्धि कर दी, जबकि सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। शुरु शुरु में भाजपा ने इसका विरोध किया मगर भाजपा के सत्ता में आने के बाद रायपुर नगर निगम का सारा ध्यान वसूली पर केंद्रित हो गया है। हर जोन में सुबह से शाम तक दुकान,ठेले ,खोमचे वालों से जुर्माना के नाम पर वसूली की जा रही है। इसके लिए उडानदस्ता टीम बनाई गई है।

बहरहाल प्रॉपर्टी टैक्स में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने के बाद नगर निगम अपनी दुकानों के किराये की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रहा है. निगम को अपनी 4 हजार दुकानों से लगभग 7 करोड़ रुपये का किराया हर साल मिलता है. बरसों से इन दुकानों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया. इन दुकानों के किरायेदारों ने अपने कारोबार अनुरूप इन दुकानों में भी फेरबदल कर दिया. निगम में अब म्यूनिसिपल बॉन्ड लागू करने से पहले इस साल कम से कम 500 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है.

 इसी के कवायद में नगर निगम अपनी किराये के दुकानों के भुगतान में यह सिस्टम लागू कर रहा है. राजस्व विभाग अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम लागू करने से पहले 4 हजार दुकानों में से 2 हजार 35 दुकानों का भौतिक सर्वे करा लिया गया. शेष अन्य दुकानों का सर्वे होने के बाद इसे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा. अभी तक दुकान का किराया लेकर दुकानदारों को रसीद दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा. इसमें दुकान का क्षेत्रफल और वहां चल रहे किराया दर के अनुसार किराया तय होगा. इसके लिए किरायेदारों का नवीनीकरण एवं शुल्क में वृद्धि आदि प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. बताया गया कि इस प्रक्रिया से निगम को किराये की दुकानों से ही लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा.

गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी के सर्वे के निर्देश

निगम आयुक्त विश्वदीप ने राजस्व अमले की बैठक लेकर शहर में सभी गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी का सर्वे करके वार्डवार सूची तैयार करने आदेश दिया. इस बैठक में अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा और जसदेव सिंग बांबरा और आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन सहित सभी जोन का राजस्व अमला उपस्थित था. इस बैठक में आयुक्त ने सभी 70 वाडों में राजस्व निरीक्षकों और सहायक राजस्व निरीक्षकों को नियमानुसार सम्पति कर निर्धारण कार्य हेतु सर्वे करने के निर्देश दिए.

16635 खाली प्लाट से नहीं मिल रहा टैक्स

शहर में ओपन प्लाट मालिकों से टैक्स वसूली में सख्ती की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है. अभी 36 हजार 387 ओपन प्लाट में से निगम में अपडेट प्रॉपर्टी की संख्या 19 हजार 752 है, वहीं 16 हजार 635 प्लाट ऐसे हैं, जिनके मालिक किसी कारणवश प्रॉपर्टी टैक्स पटाने से छूट गये हैं. इन सभी प्लाट को खंगालकर अपडेट करने के लिए जोन के राजस्व अमले को निर्देश दिया गया है.