
रायपुर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समाप्त होने और सुरक्षा हालातों में आए बड़े सुधार के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के गृह विभाग (सी-अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप (PRG) की समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के कई मौजूदा मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है.
नक्सलवाद खत्म होने के बाद किया गया था सुरक्षा का आकलन
नक्सलवाद से मुक्ति मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को होने वाले खतरों का नए सिरे से आकलन किया था. इसी समीक्षा के आधार पर यह बदलाव किया गया है, ताकि सुरक्षा बलों का उपयोग अन्य जरूरी कार्यों में किया जा सके.


किन बड़े नेताओं की सुरक्षा में हुआ बदलाव?
मंत्री केदार कश्यप: इनकी सुरक्षा को ‘जेड प्लस’ (Z+) से घटाकर अब ‘जेड’ (Z) श्रेणी कर दिया गया है.
पूर्व मंत्री कवासी लखमा: कोंटा विधायक कवासी लखमा की सुरक्षा भी ‘जेड प्लस’ से कम करके ‘जेड’ श्रेणी की गई है.
पूर्व पीसीसी चीफ दीपक बैज: बस्तर के पूर्व सांसद दीपक बैज की सुरक्षा को भी ‘जेड प्लस’ से घटाकर ‘जेड’ श्रेणी में रखा गया है.
पूर्व मंत्री उमेश पटेल: खरसिया विधायक उमेश पटेल की सुरक्षा में भी कटौती हुई है. अब उन्हें ‘जेड’ के बजाय ‘वाई प्लस’ (Y+) श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी.
राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम: इनकी सुरक्षा को ‘वाई प्लस’ (Y+) से घटाकर अब केवल ‘वाई’ (Y) श्रेणी कर दिया गया है.








