रायपुर, छत्तीसगढ शासन द्वारा सातवें वेतनमान के एरियस, पदोन्नति क्रमोन्नति, के एरियस तथा परिवीक्षा अवधि 2 साल से 3 साल बढ़ाकर कर्मचारियों की गाड़ी कमाई को अपने पास सुरक्षित रख लिया। करोना काल में वित्तीय अनुशासन के नाम पर इन राशियों को रोका गया था। जिसे प्रदेश के कर्मचारियों को लाखों रुपए को आर्थिक क्षति हो रही है। भेट मुलाकात में राजधानी में करोड़ों रूपए की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री कुछ राशि कर्मचारियों के जमा राशि के भुगतान हेतु घोषित करें। 

  आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने बताया है कि सातवां वेतनमान के एरियस की राशि को पूर्ववर्ती सरकार किश्तों में देने की घोषणा की थी। अभी भी एक किश्त अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक राशि भुगतान हेतु शेष है।इसी प्रकार 2017 के बाद पदोन्नत क्रमोन्नत कर्मचारियों के एरियरस की राशि का भी भुगतान पर 2018 से प्रतिबंध है। प्रदेश में नवनियुक्त अथवा अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किए जाने से प्रथम वर्ष में 70% द्वितीय वर्ष में 80% तृतीय वर्ष में 90% राशि भुगतान के निर्देश हैं। कुल मिलाकर 3 वर्ष तक शासकीय सेवा में आने के बाद भी वे पूर्णतया शासकीय सेवक नहीं माने जा रहे हैं।

सबसे दुर्भाग्य 185  दिन तक छत्तीसगढ़ की विधवा बेटी -बहनें बूढ़ा तालाब में योग्यता के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर धरनारत है। शिक्षक सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं। बल्कि अपनी योग्यता के अनुरूप दिवंगत पिता पति के स्थान पर शासकीय सेवा की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी में भेंट मुलाकात में करोड़ों रुपए की घोषणा में इन बातों पर भी गंभीरता से विचार करें ऐसी मांग आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।