केबिनेट में लगी मोहर;नई योजना ‘आम ओडिशा-नवीन ओडिशा’ के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित
भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोक सेवा भवन में आयोजित इस बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विशेष रूप से ‘हमारा गांव, हमारा विकास’ अर्थात आम गां आम विकास के निर्देशनामा में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अपने कोष से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ‘आम ओडिशा नवीन ओडिशा’ के नाम से नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5टी गवर्नेंस के तहत ओडिशा ग्रामीण-शहरी परिवर्तन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने में ग्रामीण-शहरी विभाजन को दूर करना है।
ग्राम पंचायतों को 50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा
इस योजना के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है। आम चुनाव से पहले नवीन पटनायक की इस योजना का सीधा लाभ ग्राम पंचायतों को मिलेगा क्योंकि इससे प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। उक्त राशि से जगन्नाथ संस्कृति एवं परंपरा को प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग में इस नई योजना को कार्यकारी किया जाएगा।
छात्रों को टी-शर्ट, पैंट एवं जूता-मोजा मिलेगा
नवीं एवं दशवीं कक्षा के बच्चों को टी-शर्ट, पैंट एवं जूता-मोजा मिलेगा। इसके साथ ही कुई भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कैबिनेट में सिफारिश की गई है। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले नवीन कैबिनेट के आम ओडिशा नवीन ओडिशा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने 3,843 करोड़
पंचायतवार परियोजना सूची ब्लॉक स्तर से प्रस्तावित की जाएगी और जिला कलेक्टरों और जिला परिषद अध्यक्षों के हस्ताक्षर के साथ सरकार की मंजूरी के लिए पंचायतीराज और पेयजल आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी। उसी तरह से बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पुरानी और क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों को बदलने, नई 33 केवी और 11 केवी लाइनों के निर्माण के लिए 3,843 करोड़ रुपये के आवंटन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
पश्चिम ओडीसा के विकास पर जोर
बलांगीर में राजेंद्र कॉलेज को 8 एकड़ 693 डिसमिल जमीन मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इसी तरह कोरापुट जिले में लमतापुट डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए बिना किसी प्रीमियम के 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने केंद्रपाड़ा के खरस्रोता में नुआजार और बलितारा घाट के बीच बनने वाले पुल को भी मंजूरी दी है। इसके लिए खर्च किए जाने वाले 97.24 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी गई है।