रायपुर, नगरीय प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तीन नगर निगम भिलाई (चरौदा), धमतरी और बिरगांव में आनलाइन भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरूआत कर दी है। विभागीय मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस परियोजना की शुरुआत की।

इन तीन नगर निगमों में यह सुविधा शुरू होने के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण का नक्शा पास करने की प्रक्रिया आनलाइन हो गई है। इससे पहले प्रदेश के 11 नगर निगमों में आनलाइन भवन अनुज्ञा परियोजना पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

इस साफ्टवेयर में विशेषताओं में सभी फिजिकल टच प्वाइंट को हटाया गया है, जिससे नागरिकों को भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्य के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े। दस्तावेजों का परीक्षण भी आनलाइन होगा एवं आनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। नागरिकों को अब इस कार्य के लिए खिड़की में, कतार लगाने या निकाय कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है।अधिकारियों के लिए भी इस साफ्टवेयर में समय-सीमा तय की गई है, जिससे यह सुविधा नागरिकों को तय समय में दिया जा सके।

5000 वर्गफीट तक मिलेगी अनुमति

इस साफ्टवेयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ माडल के डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रोजेक्ट को भी इन शहरों में प्रारंभ किया गया है। अर्थात इन शहरों के नागरिकों को अब केवल एक क्लिक और एक रुपए में 5000 वर्गफीट तक आवासीय प्रायोजन के निर्माण की अनुमति मिलेगी।

अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वयं डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रोजेक्ट की समीक्षा नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ माडल पर आधारित इस साफ्टवेयर का विकास नेशनल इंस्टीटयूट आफ अर्बन अफेयर्स द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत किया गया है। परियोजना के शुभारंभ के मौके पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान विभाग के सचिव डा. अय्याज तंबोली, सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे, तीनों शहरों के महापौर एवं आयुक्त के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।