दुबई में बसने की है प्लानिंग? आसानी से मिलेगा गोल्डन वीजा, UAE सरकार दे रही है कई सहूलियतें
नईदिल्ली, एजेंसी, दुबई दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल है. यह लग्जरी शॉपिंग, अत्याधुनिक वास्तुकला और जीवंत नाइटलाइफ़ के लिए जाना जाता है. यहां वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा के साथ-साथ कई गगनचुंबी इमारतों की खूबसूरती और जीवंतता को देखते हुए लोग यहां आकर बसना चाहते हैं, लेकिन इस शहर के बारे में ऐसा कहा है कि यहां पर सिर्फ अरबपति लोग ही बस सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यूएई की सरकार ने विदेशी इन्वेस्टर्स को लुभाने और यहां बसाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. यहां के फेमस “गोल्डन वीजा” (Golden Visa) के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं.
पहले गोल्डन वीजा उन्हीं लोगों को दिया जाता था, जो दुबई में 1 करोड़ दिरहम (22 करोड़ 69 लाख रुपए) का इन्वेस्ट करते थे फिर 2019 में इसे घटा कर 50 लाख दिरहम (11 करोड़ 34 लाख रुपए) कर दिया गया. लेकिन हाल ही में सरकार ने “गोल्डन वीजा” (Golden Visa) जारी करने के लिए नियमों में काफी बदलाव किया है. क्या है नया नियम और क्या “गोल्डन वीजा” (Golden Visa) के फायदे, चलिए जानते हैं विस्तार में.
गोल्डन वीजा क्या है?
संयुक्त अरब अमीरात अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए टॉप विदेशी टैलेंट्स को आकर्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म के वीजा लेकर आया, जिसे “गोल्डन वीजा” के नाम से जाना जाता है. ये वीजा यूएई की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने वाले टॉप इंवेस्टर्स, व्यवसायी, रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल और साइंस एंड नॉलेज फील्ड वालों को दिया जाता है.
कितनी राशि करनी होगी इन्वेस्ट
दुबई के ‘गोल्डन वीजा’ के लिए सरकार ने नियमों में कई बदलाव किए हैं. पहले लोगों को 1 करोड़ दिरहम से लेकर 50 लाख दिरहम तक लेकिन अब 20 लाख दिरहम यानी 4 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट करनी होती है. इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का प्रमाणपत्र जमा कराना होगा. अगर 20 लाख दिरहम नहीं जमा करते हैं तो आपके किसी कमर्शियल इंडस्ट्री का वैध व्यापार लाइसेंस होना चाहिए.
सरकार की और शर्तें क्या हैं?
अगर आप एक बार में 20 लाख दिरहम नहीं इनवेस्ट करते हैं तो यूएई के फेडरल टैक्स अथॉरिटी से एक लेटर जारी करवाना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि, ‘आप सरकार को सालाना 2 लाख 50 हजार दिरहम’ से कम की राशि भुगतान नहीं करेंगे, आसान भाषा में कहें तो कुल निवेशित की जाने वाली राशि 20 लाख दिरहम का 10% भी कम आपको सलाना जमा करवाना होगा.
सरकार की नई शर्तें के मुताबिक, इन्वेस्ट की जाने वाली राशि पर आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, कर्ज के पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा आपको अपने आश्रितों जैसे कि, परिवार, ड्राइवर और घरेलू सहायिका का चिकित्सा बीमा का प्रमाण प्रदान करना होगा.
