बिलासपुर में राहुल बोले- हिंदुस्तान की सरकार को कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं; मोदी-अडानी का रिश्ता पूछा तो लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी
बिलासपुर, राहुल ने कहा कि मोदी जी, अडानी-अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है? मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बिलासपुर के तखतपुर में हो रहे आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा।
कहा कि, संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए? राहुल ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार को MLA और MP नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं, वो योजना डिजाइन करते हैं। रुपया कहां जाएगा, ये डिसाइड करते हैं।
इससे पहले सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने ’आवास न्याय सम्मेलन’ में क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए। जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
राहुल गांधीके के भाषण के मुख्य अंश
- बिलासपुर पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया है और कहा गया है कि इसका बटन दबाते ही करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक एकाउंट में चले जाएंगे। मैंने बटन दबाया और एक-दो सेकेंड में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया।
- हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, सभी वादों को निभाया।
- किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए दिये।
- आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी गई। 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।
- जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। आदिवासी कितने हैं। सामान्य वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा, तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा।
- महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी।
- आप सभी यहां दूर-दूर से आए हैं । आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया है वो पहली कैबिनेट में पूरा किया।
- हमारी सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग की सरकार है। उनके लिए कार्य करती है।
- नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कॉस्ट सेंसेस किया था, उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं, ये डेटा सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते हैं।
- जैसे ही मैं लोकसभा में कास्ट सेंसेस की बात करता था, तो कैमरा उधर हो जाता था। मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए एमपी नहीं चलाते हैं, सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। जो 90 सेक्रेटरी हैं वो डिसाइड करते हैं।
- मैंने चेक किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ओबीसी समाज से हैं। क्या हिंदुस्तान में 5 परसेंट लोग ओबीसी हैं, इस सवाल का जवाब कास्ट सेंसेस से मिल सकता है।
- कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सच्चाई रखते हैं, आपके पास, अपना वादा पूरा करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
