रायपुर, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रभावी होने के बाद प्रदेश में पंचायत अधिनियम के तहत शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां हुई थी तथा लंबे आंदोलन के बाद उन्हें संविलियन कर शासकीयकरण कर शिक्षा विभाग के अधीन सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया। इसी प्रकार पंचायत सचिव भी पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत विभाग के अधीन पदस्थ होकर कार्यरत हैं। उनके वेतनमान योग्यता के अनुरूप उनका भी शासकीयकरण किया जाना चाहिए।
कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि शिक्षा कर्मियों के आंदोलन के बाद पंचायती राज अधिनियम से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में संविलियन होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन होकर शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों की योजना का लाभ ले रहे हैं।
इसी प्रकार पंचायत राज अधिनियम में पंचायत सचिवों की नियुक्ति होकर ग्राम पंचायतों में पदस्थ लंबे समय से पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीयकरण की मांग के लिए प्रदेश अध्यक्ष तुलसी प्रसाद साहू, पूर्व अध्यक्ष सीताराम कर्ष घनश्याम ढिढोरे आदि वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में शासकीय करण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। श्री झा ने आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे, से मांग की है कि पंचायत सचिवों का तत्काल शासकीयकरण किए जाने की घोषणा आज ही किया जावे।
