नईदिल्ली, चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक करीब एक घंटे से ज्‍यादा चली. तीन सदस्यीय कमेटी में चुनाव आयुक्‍तों की न‍ियुक्‍त‍ि को लेकर चर्चा हुई. इसमें कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व‍िपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी और केन्‍द्रीय कैब‍िनेट का एक नाम‍ित मंत्री शाम‍िल था.

कमेटी की बैठक खत्‍म होने के बाद व‍िपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा क‍ि कमेटी में बहुमत में सरकार है और मैं कुछ भी कहूं जो सरकार चाहेगी वही होगा. अरुण गोयल की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क‍ि उनकी नियुक्ति बिजली की तेजी से हुई और वैसे ही वो चले भी गए. उन्‍होंने बताया क‍ि चुनाव आयुक्‍तों के ल‍िए केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू का चयन हुआ है.

कौन हैं ज्ञानेश कुमार
कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से यह रिटायर हुए थे. जहां इन्होंने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर अब तक कार्य किया था. सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर अब तक उसकी कार्यप्रणाली कैसे देशभर में लागू हो रही है इसमें ज्ञानेश कुमार ने अहम योगदान किया है. गृहमंत्री अमित शाह के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय है. उससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्‍वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे. जब धारा 370 हटाई गई थी, गृह मंत्रालय में यह पादोन्नत होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बने. यह 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर केरल काडर के हैं.

कौन हैं पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस संधू
पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस संधू को जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे. हाल ही में सेवानिवृत्त हुए उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए लोकायुक्त का सचिव नियुक्त किया था. उस वक्त नियुक्ति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार, उत्तराखंड कैडर और 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. एसएस संधू की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की गई है. गौरतलब है कि संधू पिछले साल 30 सितंबर को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें 31 जनवरी, 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए विस्तार दिया गया था.