जगदलपुर, बस्तर के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सरकारी आवास समस्या जटिल हो गई है। यहां एक-एक आवास के लिए मारामारी चल रही है। कई आवास अपात्र एवं संविदा कर्मचारियों को आबंटित कर दिया गया है। बहरहाल एक नए अफसर के आवास के लिए हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उस आवास को राजनीतिक कोटे में आबंटित कर दिया गया है।

बताया गया कि नक्सल प्रभावित नवगठित जिला मुख्यालय में बड़ी मुश्किल से शताधिक आवास उपलब्ध हैं और रहने वाले अफसर-कर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां किराए में भी मकान मिलना मुश्किल है। इस कारण आवास के लिए यहां मारामारी चल रही है। बताया गया है कि जिला मुख्यालय में जी टाइप के लगभग 30, एफ टाइप के लगभग 15, बडे अफसरों के दर्जन भर आवास है। अन्य करीब 50 छोटे आवास है।

बताया गया है कि जिला मुख्यालय में कई सरकारी आवास अपात्र, संविदा कर्मचारियों एवं राजनीतिक लोंगों को आबंटित कर दिया गया है, जिसके चलते दिक्कत और बढ गई है। बताया गया है कि यह समस्या अभी इसलिए बढ गई जब यहां एक अधिकारी की नव पदस्थापना हुई, इस अफसर के लिए मकान की तलाश की गई तो पता चला कि उस आवास का आबंटन कर दिया गया है। यह भी खबर है कि राजनीतिक व्यक्ति के लिए आबंटित आवास में उसका स्टाफ रहता है।

उहापोह में जिला प्रशासन ने आवास आबंटन के लिए एक महिला अधिकारी का आवास खाली करा दिया, जिनकी कोई राजनीतिक पकड नहीं थी। अब अन्य अफसर-कर्मियों से भी आवास खाली कराने की कवायद शुरु कर दी गई है। कुछेक को नोटिस भी देने की तैयारी है। जिनकी कोई मजबूत पकड नहीं है ,ऐसे में अफसर कर्मी डरे-सहमे हुए है। वैसे यहां तैनात कुछेक अफसर राजधानी रायपुर के सरकारी आवास में भी जमे हुए है।