रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,762 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया. मंत्री चौधरी ने कहा कि यह बजट पुराने वित्तीय गड्ढों को भरने का काम किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए हमला बोला है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का तृतीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने वर्ष 2024-25 के लिए 19762 करोड़ 12 लाख 42 हजार 523 रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया. चर्चा पश्चात पारित हुए उक्त अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 75 हजार 342 करोड़ रूपए का हो गया है. इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए, द्वितीय अनुपूरक बजट में 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए और तृतीय अनुपूरक बजट में 19762 करोड़ 12 लाख 42 हजार 523 रूपए शामिल है.

मंत्री चौधरी ने कहा कि आज तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पारित किया गया. वित्त के पुराने गड्ढों को पाटने का काम सरकार ने किया. छत्तीसगढ़ के लिए विकास का रास्ता सरकार ने चुना है. ब्याज की बचत करने के लिए 19,762 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम सरकार ने किया है. सरकार ने केंद्र से 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि को प्राप्त करने का काम किया है. वित्तीय व्यवस्था को बेहतर रखने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है. पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है. अच्छे रिफॉर्म को बनाने का काम सरकार करती रहेगी.

अनुपूरक बजट पर भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है. 19 हजार से अधिक ये जो बजट पारित किया गया है, इसे 31 मार्च तक खर्च कर पाएगी सरकार ? वित्तमंत्री को बताना चाहिए कि कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल का क्या हुआ ? मनरेगा का काम क्यों शुरू नहीं हो पाया ? पीएम आवास में कितनों को घर मिला है ? बहुमत के आधार पर बजट पारित हो गया है, लेकिन असल में सिर्फ आंकड़ेबाजी ही है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर कहा कि पुरानी ब्याज के लिए हुए लोन का अनुपूरक बजट से पेमेंट करेंगे. लेनदारी के विषय पर अनुपूरक बजट का उपयोग करेंगे. RBI के रूल के तहत एक राज्य लोन ले सकता है. 2 हजार करोड़ रुपये का लोन इस बार सरकार ले रही है. RBI के लोन से पुराने वित्तीय गड्ढों को पाटने का काम किया जाएगा.