BUDGET;रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो का होगा सर्वे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बड़ी घोषणा

रायपुर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है. इसके अलावा बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की गई है.

दो विशेष संग्रहालयों का निर्माण

राज्य में 11 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय तैयार किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा.

कर्मा महोत्सव का आयोजन

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

फिल्म सिटी का निर्माण

राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है.

निफ़्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना

राज्य में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निफ़्ट (NIFT) इंस्टीट्यूट के निर्माण का बजट में प्रावधान किया गया है.

सीएम कौशल विकास योजना

युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर देने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.

होम स्टे पॉलिसी लागू

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है.

सरगुजा और दुर्ग में स्टेडियम निर्माण

खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरगुजा और दुर्ग में नए स्टेडियमों का निर्माण करेगी. इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

पॉइंट्स में पढ़ें अन्य घोषणाएं-

नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.

सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

पुलो के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान.

ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है.

पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

इसमें ओर सरलीकरण के लिए जिनकी तनख्वाह 15000 रु महीना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा.

नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई.

महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान.

इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.

रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है.

आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए