भुवनेश्वर , विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (BJD) के सुप्रीमो नवीन पटनायक ने महानदी जल विवाद पर एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल सुनवाई से राज्य के एडवोकेट जनरल की गैरमौजूदगी का हवाला देते हुए, बीजेपी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार पर महानदी की सुरक्षा में ईमानदारी की कमी का आरोप लगाया है।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, पटनायक ने बीजेपी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार द्वारा महानदी जल विवाद को संभालने के तरीके की कड़ी आलोचना की। पटनायक ने सरकार पर बेईमान होने और सिर्फ़ दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओडिशा के लोग नदी की सुरक्षा पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विवाद को सुलझाने की सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाया है, और सरकार पर ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है।

इसके अलावा, पटनायक ने सरकार पर दिखावा करने, महानदी की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई किए बिना ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने का आरोप लगाया। इसके अलावा, उन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए नदी के महत्व पर ज़ोर दिया, इसे राज्य की ‘जीवनरेखा’ और ‘माँ’ कहा, और ज़ोर देकर कहा कि इसकी सुरक्षा पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

“महानदी को बचाने में बीजेपी सरकार की क्या ईमानदारी है? राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ओडिशा के एडवोकेट जनरल महानदी विवाद पर ट्रिब्यूनल में आज की सुनवाई में अनुपस्थित थे। क्या महानदी की सुरक्षा से जुड़ा कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम था कि वे ट्रिब्यूनल की सुनवाई में ओडिशा का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं हो सके? ट्रिब्यूनल की सुनवाई से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे ओडिशा के लोगों को क्या मिला?”, उनके X अकाउंट पर पोस्ट में लिखा था।

उनके पोस्ट में आगे लिखा था, “अब यह साफ़ है कि ओडिशा बीजेपी सरकार में महानदी को बचाने के लिए कोई ईमानदारी या प्रतिबद्धता नहीं है। सरकार इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। वे सिर्फ़ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। महानदी हमारी माँ है, ओडिशा की जीवनरेखा है। यह लाखों किसानों, मछुआरों और अनगिनत ओडिशावासियों के लिए जीवनदायिनी है। ओडिशा के लोग इसकी सुरक्षा पर कभी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।

महानदी को बचाने के लिए बीजू जनता दल का हर ओडिशावासी को साथ लेकर किया गया संघर्ष और भी तेज़ होगा।” यह ध्यान देने वाली बात है कि महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के पहले हफ्ते के बीच मौके का दौरा करने के बाद 14 मार्च को सुनवाई करने वाला है। ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 13 अप्रैल को खत्म होने वाला है, और ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों ने केंद्र से कार्यकाल को 27 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।