रायपुर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के अधिकार के तहत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों के विपरीत जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नियम बनाया गया है, जिससे दुर्भावनावश की गई शिकायतों से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का भविष्य पूर्णत: बर्बाद हो जायेगा. यह नियम संविधान के समानता के अधिकारों व प्राकृतिक नियम के विपरीत है.
वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छत्तीसगढ़ एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने इस नियम को वापस लेने की मांग करते हुए 9 फरवरी 2026, सोमवार को सायं 4 बजे म राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल के नाम लोकभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंप कर नये नियम पर विरोध दर्ज किया और उसे निरस्त करने की मांग की.
लोक भवन ज्ञापन देने गये प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ओझा, महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा, सलाहकार रज्जन अग्निहोत्री, प्रदेश महासचिव डॉ. सुनील कुमार ओझा, संभागीय अध्यक्ष नितिन कुमार झा, महिला महासचिव सुमन मिश्रा, सचिव प्रीति मिश्रा, विनिता मिश्रा, विद्या भट्ट, अनिता राव, सुनीता शर्मा, राजकुमार दीक्षित, शैलेष शर्मा, राघवेन्द्र पाठक, अभिषेक त्रिपाठी, रामवृत्त तिवारी, रवि शर्मा, उमेश शर्मा, मदन मोहन उपाध्याय, अभिषेक  पाण्डेय, मनीष पाठक, परवेश तिवारी, चन्द्र प्रकाश आदि प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे.