नईदिल्ली, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इन वाहनों की पहचान के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। 

प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मैराथन बैठक के बाद कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पिछली सरकार ने प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिया गया फंड सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली का 50 फीसदी से ज्यादा प्रदूषण खुद का है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने राज्य में प्रदूषण कम करना होगा। इसके बाद दूसरे राज्यों से बात करेंगे।’  दिल्ली सरकार ने इसके लिए बड़े फैसले लिए हैं। 

• 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
• दिल्ली में हैवी व्हीकल्स की एंट्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। 
• हाई-राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया जाएगा। 
• दिल्ली में खाली पड़ी जमीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे।
• दूषण कम करने के लिए बड़े औद्योगिक संस्थानों को नए गैजेट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। 
• प्रदूषण बढ़ने पर कृत्रिम बारिश से हवा साफ करने को क्लाउड सीडिंग तकनीक अपनाई जाएगी।