रायपुर, रायपुर संभाग के RIPA (महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क) केंद्रों में अनियमितता की जांच के मामले में 6 जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किया गया है. बिलासपुर जिले के बिल्हा विधायक और BJP धरमलाल कौशिक ने विधानसभा में इस मामले में प्रदेश के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल पूछे.
बिल्हा से BJP विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल पूछा- ‘क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि बजट सत्र / अन्य सत्र 2024 में रीपा केन्द्रों में अनियमितता के संबंध में मुख्य सचिव से जांच कराए जाने की घोषणा की गई थी? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति में कौन-कौन सदस्य थे? मुख्य सचिव की जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन कब किसको प्रेषित किया गया है तथा किन-किन केन्द्रों में क्या-क्या अनियमितता पाई
गई है और उसके लिये किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया? (ख) क्या यह सही है कि जांच समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु या अन्य अनियमितता के कारण प्रदेश के सभी कमिश्नरों / कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है? यदि हां तो कब-कब व किस-किस को, किसके द्वारा पत्र भेजा गया है तथा जून, 2025 की स्थिति में कमिश्नरों/कलेक्टरों द्वारा रीपा योजना में अनियमितता के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?
रीपा केंद्रों में अनियमितता की जांच
इसके जवाब में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा की ओर से जवाब दिया गया- ‘जी हां. समिति में 1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 3. भारसाधक सचिव, वित्त विभाग, 4. भारसाधक सचिव, लोक निर्माण विभाग, 5. भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और 6. भारसाधक सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य थे. जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 16 दिसंबर 2024 को विधानसभा सचिवालय एवं दिनांक 25 फरवरी, 2025 को समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया तथा पुनः केन्द्रवार जांच प्रतिवेदन दिनांक 09 जुलाई,2025 को भेजा गया है, किन-किन केन्द्रों में क्या-क्या अनियमितता पाई गई इसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित है, अनियमितता के लिए दोषियों का निर्धारण करने का कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
6 कलेक्टरों को नोटिस
उन्होंने उत्तर देते हुए कहा- ‘जी हां. संभाग आयुक्त को पत्र भेजा गया है. शासन द्वारा प्रेषित पत्र की जानकारी प्रश्नांश “क” के उत्तर में उल्लेखित है. आज की स्थिति में 06 जिलों के कलेक्टर, 18
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस एवं 3 ग्राम
पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है. शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
