नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया. उन्होंने संसद में सुबह 11:00 बजे बजट 2024 पेश किया है. इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का  प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय' योजना भी लाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की बेरोज़गारी की चुनौतियों से निपटने के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की है.
सरकार की ये योजना अगले पांच सालों के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये की है.औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार उनकी पहले महीने की सैलेरी पर अतिरिक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देगी जो 15,000 रुपये तक होगा.
 बजट के ज़रिए सरकार के दो अहम सहयोगियों की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई है.बिहार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) और आंध्र प्रदेश में तेलुगू देसम पार्टी को ख़ुश रखने की कोशिश की गई है.
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद देने का एलान किया है. साथ ही ये भी कहा है कि इसके आगे भी मदद दी जाएगी. इसके अलावा बिहार के लिए एयरपोर्ट्स, सड़कों और बिजली के प्रोजेक्ट लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.बिहार में इन कामों के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 
 भारत में तेज़ी से उभरते स्टार्टअप ईको सिस्टम को इस बात से ख़ुशी होगी कि निजी कंपनियों की जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाले एंजेल टैक्स अब ख़त्म कर दिया गया है. इसके साथ ही मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) की दरों में बदलाव किया है. इस घोषणा से लोगों के 17,500 रुपये बचेंगे. निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 40 फ़ीसदी से घटाकर 35 फ़ीसदी कर दिया है. 
बजट में रोजाकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है.सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी को राजकोषीय घाटा कहते हैं. यह सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है. राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार अपने संसाधनों से अधिक ख़र्च कर रही होती है. बजट में इसे 4.9 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है. पहले सरकार ने 5.1 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था.
 सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट,22 और 24 कैरेट सोना हुआ इतना सस्ता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों (Gold Price in India) में जबरदस्त गिरावट आई है.बता दें कि बजट 2024 में सोने और चांदी पर सीमा कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटीको घटाकर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है.  जिसके बाद मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज  5 अगस्त की डिलिवरी वाले सोने के रेट (Gold Rate Today) 5.46 प्रतिशत या 3,967 रुपये की गिरावट के साथ 68,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया है.वहीं,  5 सितंबर की डिलिवरी वाले चांदी की कीमत (Silver Rate Today) 5.48 प्रतिशत या 4,890 रुपये की गिरावट के साथ 84,313 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई  थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के विकसित भारत के सपनों का पहला केंद्रीय बजट लोकसभा के पटल पर रखा। इसी के साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।

5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का केंद्रीय परिव्यय

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने 7वें बजट भाषण में कहा, पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसमें पांच वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये का है।



मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट

बताना चाहेंगे यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। 
वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ अनुमानित है. इसमें से कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ है. वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष का पूंजीगत व्यय 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. क्वेंटइको रिसर्च के अर्थशास्त्री और संस्थापक शुभदा राव कहते हैं, “ये साफ़ है कि अब सरकार का फ़ोकस रोज़गार, छोटे व्यवसायों और सामाजिक कल्याण पर है.” उनका कहना था, “हालांकि लोगों की जेब में सीधे कैश नहीं गया है लेकिन टैक्स में थोड़ी बहुत हेरफेर से लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे बच सकते हैं.”

वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2025 में ख़त्म हो रहे वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5% से 7% के बीच रह सकती है. ये आंकड़ा पिछले साल के 8.2% से कम है . यही नहीं वित्त मंत्रालय का ये अनुमान रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुमान से भी कम है.