रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा विमुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान होना शुरू हो गया है। इससे अस्पताल संचालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है तथा आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के सुचारू संचालन में लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि शासन नागरिकों के हितों के प्रति सजग हैं और निजी अस्पतालों को राशि को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के प्राथमिक कार्यों में से है और लोकहित में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए , शासन स्तर से अस्पतालों को भुगतान शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही समस्त बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा।
