FOREST; सीधी भर्ती पर रोक लगाने के साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर वन श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन शुरु, बेमुद्दत आंंदोलन अगले माह
रायपुर, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ नियमितीकरण एवं स्थायीकरण के साथ सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी/वाहन चालक/कम्प्युटर आपरेटर/कार्यालय सहायक/दैनिक श्रमिक/तेन्दुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक 11 अगस्त 2024 से अनिश्चित कालीन हड़ताल में जा रहे है! दैनिक वेतन भोगियों ने कल काली पट्टी लगाकर विरोध करते हुये कार्य किया।
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने वन मंत्री से जगदलपुर सर्किट हाऊस में मुलाकात कर वन विभाग में वन रक्षक, वाहन चालक के पदों पर हो रहे सीधी भर्ती पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया। इस पर वन मंत्री ने कहा कि मैंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देशित किया है कि अभी भर्ती नही की जायेगी। उस समय सर्किट हाऊस में मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर,वन मंडलाधिकारी बस्तर, कलेक्टर बस्तर, व एसडीएम बस्तर मौजुद रहें! उनके समक्ष ही भर्ती पर रोक का आश्वासन दिया गया है! किन्तु प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने भर्ती पर रोक लगाने हेतु आज दिवस तक पत्र जारी नहीं किया है, जो चिंता का विषय है।
इसी परिप्रेक्ष्य में दैनिक वेतन भोगी कल से काला पट्टी लगाकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्य कर रहे हैं जो निरंतर 3 अगस्त तक चलता रहेगा। उसके बाद 4 अगस्त से सभी मंत्रियों के बंगले का घेराव किया जायेगा तथा 11 अगस्त 2024 से मंत्रियों के बंगला का घेराव किया जायेगा जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप , उप मुख्यमंत्री अरुण साव , विजय शर्मा ,ओपी. चौधरी , मुख्यमंत्री जशपुर के बंगला का घेराव किया जायेगा!
जब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं स्थायीकरण नही हो जाता तब तक वन विभाग में किसी भी तृतिय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती ना करें! वही दूसरी ओर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 04-05 माह से वेतन भुगतान नही किया जा रहा है तथा 4,000 श्रम सम्मान राशि को रोककर रख दिया गया है जिसके कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है!
महासमुंद जिला के बागबाहरा परिक्षेत्र में तेन्दुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिकों को 50 रूपया के स्टाम्प पेपर में लिखकर शपथ पत्र मंगवाया जा रहा है जिसके कारण तेन्दुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोग परेशान है जिसके कारण महासमुंद जिला यूनियन में संविदा में पदस्थ उप प्रबंध संचालक को हटाने की मांग की जा रही है।
