रायपुर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन कॉलोनी के 30 प्लॉट और फ्लैट से जुड़ी करीब 26.43 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की ओर से संबंधित संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाले की जांच अब संपत्तियों की कुर्की तक पहुंच गई है। ED का दावा है कि घोटाले से हासिल की गई करीब 18.9 करोड़ रुपये की रकम रियल एस्टेट कारोबार में निवेश की गई थी। इस कार्रवाई ने एक बार फिर भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

26.43 करोड़ की संपत्ति पर ED का शिकंजा

ED की कार्रवाई दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन कॉलोनी में हुई है। यहां 30 प्लॉट और फ्लैट से संबंधित संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, इन संपत्तियों का संबंध कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम के निवेश से है। ED ने संपत्ति का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका है। इसमें लगभग 9.49 करोड़ रुपये जमीन की कीमत और करीब 16.95 करोड़ रुपये उस पर निर्मित संरचनाओं का मूल्य बताया गया है।

पूर्व CM के बेटे ने शराब घोटाले के पैसे से खड़ा किया गया रियल एस्टेट साम्राज्य?

जांच एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में हुए कथित 3,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से अर्जित अवैध कमाई को अलग-अलग माध्यमों से निवेश किया गया। ED के मुताबिक, इस रकम का एक हिस्सा रियल एस्टेट कारोबार में लगाया गया और इसी निवेश से संबंधित संपत्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है। एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल इस कथित आर्थिक लेन-देन और निवेश प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका में थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है।

ED की कार्रवाई को न्यायिक प्राधिकरण की मंजूरी

इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से संबंधित संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। प्राधिकरण ने 23 मार्च 2026 को आदेश जारी करते हुए संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब संबंधित संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर फिर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में हजारों करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और अवैध आर्थिक लेन-देन के आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़ी 26.43 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। सवाल यह भी है कि जिस कथित घोटाले की जांच में लगातार नए वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों के कनेक्शन सामने आने का दावा किया जा रहा है, उसकी जांच आगे किन लोगों और संपत्तियों तक पहुंचेगी?