रायपुर,  शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनाएं के अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान और क्लेम प्रोसेसिंग बंद होने को भाजपा सरकार की दुर्भावना करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार ने स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा फरवरी 2025 से क्लेम प्रोसेसिंग बंद करा दिया है, जिसके चलते निजी अस्पतालों के भुगतान अटक गए हैं। 30 मार्च 2025 को टीपीए का अनुबंध भी खत्म हो चुका है, इस सरकार की अकर्मण्यता के चलते नई टीपीए कंपनी के अनुबंध की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बकाया भुगतान नहीं मिलने से अनेकों निजी अस्पतालों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। कई बड़े अस्पताल आयुष्मान कार्ड से मरीजों को बिना इलाज के लिए लौटाने लगे हैं।
प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोटे कमीशन के लालच में सरकार जिद पर अड़ी है, इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा क्लेम और पेमेंट प्रोसेसिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा लगाई जा रही टेंडर शर्तों से सहमत नहीं होने से कोई भी कंपनी ने इस टेंडर प्रक्रिया में निर्धारित तिथि में भाग नहीं लिया था फिर भी टेंडर प्रक्रिया को ना ही निरस्त किया गया और ना ही शर्तों में सुधार किया गया है। उन्ही शर्तों पर फिर से टेंडर प्रक्रिया किए जाने को दबावपूर्ण तरीके से सफल बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कंपनी को स्टेट नोडल एजेंसी के स्वास्थ्य संचालनालय में ऑफिस बनाकर क्लेम प्रोसेस करने की शर्त रखी गई है। इच्छुक कंपनी के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि स्टेट नोडल एजेंसी के कार्यालय में क्लेम प्रोसेसिंग का कार्य करने से स्टेट नोडल एजेंसी अधिकारियों का दखल बढ़ जाएगा और इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
प्रवक्ता NE कहा है कि पिछले डेढ़ वर्ष से क्लेम प्रोसेसिंग का काम ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड में अनुबंधित एमबीबीएस डॉक्टर्स से कराया गया था जबकि स्वयं सरकार के बॉन्ड पोस्टिंग तहत उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी थी, इन एमबीबीएस चिकित्सकों को क्लेम प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता हासिल नहीं होती है और ना ही वे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट मरीजों की रोग और इलाज की हिस्ट्री और प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाते हैं।