रायपुर, एक तरफ नगर निगम आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं अब नगर निगम को 500 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर वसूली कार्य में जुट जाने के निर्देश दिये गये है। आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे लोगो, संस्थाओं, गुमास्ता लाईसेंस, खाली भूखण्डों, अवैध नलों के नियमितिकरण हेतु अभियान चलाने कहा गया है। ऐसे में सम्पत्ति कर वसूली के लिए निगम के अमले को पसीना बहाना पडेगा। उन्हे नगर निगम चुनाव का दबाव भी रहेगा।

नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में बताया कि जोन कमिश्नरों एवं राजस्व अधिकारी सहित सहायक राजस्व अधिकारियों को नगर निगम रायपुर हेतु वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी वसूली क लिए सभी वार्डो में गुमास्ता लाईसेंस का परीक्षण एवं जांच करने के निर्देश दिये है। ऐसे प्रकरणों जिनमें बिना गुमास्ता लाईसेंस प्राप्त किये शहर में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है उन्हें सूचीबद्ध कर गुमास्ता लाईसेंस प्रदत्त करने सहित व्यवसायिक करारोपण करने की कार्यवाही की जाये। ऐसे फर्मो , जो आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां शहर में संचालित कर रहे है, किंतु आवासीय कर अदा कर रहे है, उन फर्मो के रिकार्ड अपडेट कर उन पर व्यवसायिक कर लगाकर व्यवसायिक करों की वसूली की जाये।

इसी तरह समस्त 70 वार्डो में अवैध नलों का नियमितीकरण अभियान चलाकर जलकर की वसूली करारोपण के साथ करने कहा गया है। आयुक्त ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सभी खाली भूखण्डों को करारोपण के दायरे में लाकर अभियान के साथ कर वसूली की कार्यवाही करें। बड़े बकायेदारों से बकाया राजस्व की वसूली तय करें। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों एवं कार्यपालन अभियंताओं को नगर विकास के कार्यो का भूमिपूजन , लोकार्पण करने सूची तैयार करने के निर्देश दिये है।