150 से अधिक पटवारियों को नोटिस और पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप निलंबित

रायपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ राज्य की विष्णुदेव साय सरकार और प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। आगामी 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसके चलते राजस्व विभाग पटवारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने की तैयारी कर रहा है।

अनुशासनहीनता और काम पर नहीं लौटने के चलते प्रदेश भर में 150 से अधिक पटवारियों और पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप को निलंबित किया जा चुका है। सरकार ने 5,000 से अधिक पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। साथ ही 1,000 से ज्यादा पटवारियों को नौकरी में ‘ब्रेक इन सर्विस’ (Break in Service) का नोटिस दिया गया है। एमसीबी समेत कई अन्य जिलों के जिला प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू कर दिया है।

एमसीबी जिले में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय भू-अभिलेख शाखा से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल में शामिल पटवारियों पर  ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जिले में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों का संपादन नहीं कर रहे हैं। शासन स्तर से दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। इससे आम नागरिकों से संबंधित राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और व्यपवर्तन जैसे काम अटक गए हैं। इसके साथ ही ई-गिरदावरी योजना के तहत किसान पंजीयन, डीसीएस, पॉलीगन, अक्षांश और देशांतर की प्रविष्टि जैसे किसानमूलक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ रहा है। आदेश के अनुसार हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले ऐसे सभी पटवारियों, जिनकी अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश अथवा अन्य किसी वैध आधार से आच्छादित नहीं है, उन्हें अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन संबंधी कार्रवाई प्रचलित सेवा नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन कर प्रमाणित प्रतिवेदन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

13 अक्टूबर से हड़ताल पर है पटवारी संघ

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 13 अक्टूबर से पटवारी लगातार हड़ताल पर है। PV ऐप को हटाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के पटवारी लामबंद हो चुके हैं। इसके आलावा वेतन विसंगति को दूर करने की भी मांग की जा रही है। वहीं पटवारियों के हड़ताल से राजस्व कार्यों में रूकावट आई है। जिसके चलते अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे में अब हड़ताल में शामिल पटवारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस का जवाब नहीं देने पर पटवारी निलंबित

एमसीबी जिले के तहसील चिरमिरी में पदस्थ पटवारी प्रभाकर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया  है। आदेश के अनुसार प्रभाकर कुमार, पटवारी हल्का नंबर 02, तहसील चिरमिरी, जिला एमसीबी के विरुद्ध उनके पदस्थापना अवधि के दौरान विभिन्न प्रशासनिक, विभागीय तथा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में की गई लापरवाही और अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 472, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था। प्रभाकर कुमार द्वारा पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2026 के तहत जवाब प्रस्तुत करने के लिए 03 दिवस का समय दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि आवेदित 03 दिवस की अवधि पूर्ण होने के बाद भी आज दिनांक तक उनके द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में कोई भी समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका यह कृत्य एवं आचरण शासकीय सेवा नियमावली के पूर्णतः प्रतिकूल है। इसी आधार पर प्रभाकर कुमार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में प्रभाकर कुमार का मुख्यालय तहसील चिरमिरी (नाजिर शाखा) निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

पटवारी निलंबित, विभागीय जांच शुरू

एमसीबी/जिले के तहसील खड़गवां में पदस्थ पटवारी चन्द्र विजय साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का आदेश कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खड़गवां-चिरमिरी से जारी हुआ है। चन्द्र विजय साहू पटवारी हल्का नंबर 11, 07, तहसील खड़गवां में पदस्थ थे। आदेश के अनुसार उनके पदस्थापना अवधि के दौरान विभिन्न प्रशासनिक, विभागीय तथा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही और अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में उन्हें कार्यालय के पत्र क्रमांक 548, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। चन्द्र विजय साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील खड़गवां (कानूनगो शाखा) निर्धारित किया गया है।

महासमुंद में पांच पटवारी निलंबित

इसी कड़ी में महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले के पांच पटवारियों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही और पंजीयन पीवी सत्यापन तथा डीसीएस सर्वे में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर हड़ताल में शामिल जिले के 5 पटवारियों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) द्वारा निलंबित किया गया है। जारी आदेश के तहत बागबाहरा तहसील अंतर्गत भंगी राम ध्रुव, कमलेश डहरे, नीरज कुमार वर्मा एवं बसना अनुविभाग के तिलक राम चैधरी तथा सरायपाली अनुविभाग अंतर्गत दमयंती नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

निलंबन, नोटिस और तबादले की कार्रवाई वापस लिया जाए: संघ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल प्रदेश के 123 पटवारियों के निलंबन और ट्रांसफर की कार्रवाई को लेकर भी संघ ने नाराजगी जताई है। पटवारी संघ की मांग है कि निलंबन, नोटिस और तबादले की कार्रवाई वापस लिया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा।