SC; सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला, ‘अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं लिया जा सकता’

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष कोर्ट ने दोहराया है कि किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त पेमेंट को तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक वह भुगतान कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या गलत बयानी की वजह से न हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियोक्ता की गलती या गलत गणना की वजह से कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं लिया जा सकता है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने ओडिशा जिला न्यायपालिका में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले लोगों की तरफ से अतिरिक्त भुगतान की वसूली के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। अपील दायर करने वालों से 20,000 से 40,000 रुपये की रकम वसूलने की मांग की गई थी। वसूली का आदेश उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग तीन साल बाद और भुगतान के छह साल बाद दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर क्या कहा?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने जब उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं तब अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पूर्व के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए यह निर्णय दिया है। पूर्ववर्ती फैसलों में 2022 का मामला Thomas Daniel vs. State of Kerala & Ors भी शामिल था। बेंच ने कहा कि कोर्ट लगातार कहता रहा है कि अगर अतिरिक्त राशि किसी धोखाधड़ी या कर्मचारी द्वारा गलत बयानी की वजह से नहीं दी गई है या यदि ऐसा अतिरिक्त भुगतान नियोक्ता की गलती या नियम/आदेश के गलत व्याख्या के आधार पर की गई है, जो बाद में गलत साबित हुआ, तो ऐसे अतिरिक्त वेतन या भत्तों की वसूली नहीं की जा सकती। यह राहत इसलिए नहीं दी जाती कि कर्मचारी का कोई अधिकार है, बल्कि न्यायिक विवेक के आधार पर उसे कठिनाई से बचाने के लिए दी जा रही है।

किन स्थितियों में वसूली गलत मानी जाती है

थॉमस डेनियल मामले में कोर्ट ने बताया था कि किन स्थितियों में वसूली अवैध मानी जाएगी। इनमें ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों से, रिटायर्ड कर्मचारियों से या उन कर्मचारियों से जो वसूली के आदेश के एक साल के भीतर रिटायर होने वाले हों। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कर्मचारियों से वसूली, जिन्हें वसूली आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक समय तक अतिरिक्त भुगतान किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वसूली की जाती है तो यह कर्मचारी के लिए अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमाना होगा। यह नियोक्ता के अधिकारों के लिए किसी भी तरह से न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगा।

कर्मचारियों ने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त भुगतान पाने के लिए कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी नहीं की थी। साथ ही, उन्हें वसूली आदेश जारी करने से पहले कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्टेनोग्राफर के रूप में रिटायरमेंट ली थी और वे किसी गजटेड पद पर नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने वसूली को गलत माना।