POLICE; पुलिस कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति होगी लागू

0 नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर संपत्ति को तत्काल कुर्क करें- उपमुख्यमंत्री

रायपुर, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही  पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने, पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए । विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।

    

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