GOVT;सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, अब 55% से बढ़कर 58% मिलेगा महंगाई भत्ता
रायपुर, सीएम विष्णु देव साय ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम प्रदेश अधिवेशन में राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान भत्ता दिया जाएगा.
CM विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सीएम साय ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर रोहिणीपुरम में राज्य कर्मचारी संघ के अधिवेशन में ऐलान किया. इसके तहत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी. . प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकार का ये फैसला नए साल के सौगत से कम नहीं है.
अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि वे कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां केंद्र से आए संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के समान डीए देने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य लंबित मांगों पर समिति के माध्यम से चर्चा की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला किया है. सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है और समय-समय पर उनके हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. वहीं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में अन्य मांगों पर भी सकारात्मक पहल की उम्मीद है.
राज्य सरकार पर सालाना 540 करोड़ का आएगा वित्तीय भार
बता दें, वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है. सीएम साय की घोषणा के तहत 1 जनवरी 2026 से शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 58% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
पेंशनरों को भी मिलेगी राहत
इस प्रकार 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के फलस्वरूप राज्य शासन पर 540 करोड़ वार्षिक वित्तीय भार आयेगा. इसके अलावा पेंशनरों को भी 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने पर अतिरिक्त 108 करोड़ वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
