रायपुर\नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मई को पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधी बातचीत करने जा रहे हैं।
इस बैठक में छत्तीसगढ किस पक्ष का रुख अपनाएगा, इसके लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। कुछ दिन पहले इस संबंध में अफसरों की बैठक हुई थी। गौरतलब है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना द्वारा दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान पोलावरम को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद, अंतर-राज्यीय विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी अब केंद्र पर है। समय-सीमा को पूरा करने के लिए समाधान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आंध्र में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से परियोजना तेज़ गति से आगे बढ़ रही है।
मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पीएम के साथ बैठक के बारे में जानकारी दी गई। चार राज्यों के सिंचाई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अधिकारी भी भाग लेंगे । मार्च में, इन राज्यों के प्रस्तावित डूब क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति ने सभी डूब मुद्दों के सुलझने तक पोलावरम पोलावरम परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की थी।
