रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार को ज्यादा राजस्व देने वाले पंजीयन विभाग के कर्मचारी भी अब सड़क पर उतरने मजबूर हैं ।लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर राज्य शासन को हुए अवगत कराते रहें लेकिन अब उन्हें चरणबद्ध हड़ताल की चेतावनी देनी पड़ रही है।

राज्य शासन के पंजीयन विभाग के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 जून को सामूहिक अवकाश लेकर एकदिनी हड़ताल करेंगे। इसके बाद 22 जून से 30 जून तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से वे बेमुद्दत हड़ताल पर चले जाएंगे।

छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास सचिव शशी पात्रे एवं प्रेस सचिव मंजूषा मिश्रा ने एक संयुक्त बयान में बताया है कि पंजीयन कर्मियों द्वारा सेवाशर्तों एवं कार्यगत परिस्थितियों के संबंध में विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर विभाग को अवगत किया गया है लेकिन आज पर्यंत हमारी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंजीयन विभाग में प्रतिवर्ष राजस्व बढाने के साथ ही काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी पहले से कम है ।रिक्त पद भरे नहीं जा रहे हैं। समय पर पदोन्नति एवं सेवालाभ भी नहीं दिया जा रहा है।

उन्होने आरोप लगाया कि सेवाप्रदाता की मनमानी के कारण हमें कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। वर्तमान में ई-पंजीयन प्रणाली को एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। इस निजी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अधिकारियों की वैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण कर लिया गया है। इनके द्वारा साफ्ट्वेयर में पर्याप्त विकल्प नही दिये जाने के कारण विभागीय लोगों के लिये पंजीयन कराना कठिन कार्य तो है। इससे आमजन को भी पूर्व से अपार्टमेंट लेने के बाद भी घंटों कार्यालय में इंतजार करना पड़ता है एवं सॉफ्टवेयर में कमी के कारण कई बार बिना पंजीयन कराए वापस जाना पड़ता है। जिसका भी दोष वे पंजीयन अधिकारी पर देते हैं। अधिकारी -कर्मचारियों को इसलिए अब आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

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