रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में से किसी एक विकल्प के चुनाव को लेकर अंतिम मौका दिया है। इसके तहत सरकार ने 8 मई तक की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि यह पेंशन योजना चयन का आखिरी मौका होगा।

इसके अलावा अगर कर्मचारी इन विकल्पों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते, तो उनकी ऑटोमैटिक एनपीएस स्कीम में सहमति मान ली जाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (1 नवंबर 2004 के पहले की) लागू करने की घोषणा की। राज्य में इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। इसके अनुसार न्यू पेंशन स्कीम (1 नवंबर 2004 से) लागू होने के बाद जितने भी सरकारी विभागों में नियुक्तियां हुईं, उनसे एनपीएस और ओपीएस का विकल्प मांगा जा रहा है। कर्मचारी व सरकार का हिस्सा और इस पर ब्याज की राशि सरकार के खाते में जमा करानी होगी, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति पर पेंशन दी जा सके।

ओपीएस लागू होने के बाद पहले धीमी थी रफ्तार

राज्य में ओपीएस लागू होने के बावजूद कर्मचारियों में इस स्कीम को लेकर असमंजस की स्थिति थी। राज्य सरकार के सर्कुलर के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने जल्द निर्णय लेने के सरकार के आदेश को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन बाद में कर्मचारियों ने आपसी विचार-विमर्श के बाद ओपीएस को अपनाने का निर्णय लिया।